Desk SBN : दिल्ली में बनेगा ‘पीएम एकता मॉल’ स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बड़ा मंच, ODOP योजना को बढ़ावा

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में जल्द ही ‘PM एकता मॉल’ के निर्माण की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है। यह मॉल देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित और बेचने के लिए बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह मॉल दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से किसी एक—पीतमपुरा, आईएनए मार्केट या मजनू का टीला—में बनाया जा सकता है।केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग जिलों के खास उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और स्थानीय कारीगरों व छोटे उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना है। इस मॉल के माध्यम से स्वदेशी हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों और जीआई-टैग प्राप्त वस्तुओं को एक आधुनिक और संगठित बाजार मिलेगा।अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित पीएम एकता मॉल में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे, जहां उनके पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बनारसी साड़ी, कश्मीर के शॉल, कर्नाटक की चंदन कारीगरी, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुएं और उत्तर-पूर्व के पारंपरिक उत्पादों को यहां एक ही छत के नीचे खरीदा जा सकेगा। इससे न केवल भारतीय संस्कृति और शिल्प परंपरा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कारीगरों और छोटे व्यवसायियों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।सरकार का मानना है कि यह मॉल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करेगा। यहां आने वाले पर्यटक और खरीदार देश के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति, कला और परंपराओं को एक ही जगह पर देख और समझ सकेंगे। इससे देश की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।इसके अलावा, यह मॉल पर्यटन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली पहले से ही देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में अगर इस तरह का विशेष मॉल बनाया जाता है तो पर्यटकों को भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बड़ा और व्यवस्थित मंच मिलेगा।विशेषज्ञों का कहना है कि ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य हर जिले के खास उत्पाद को पहचान दिलाना और उसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। इस योजना के तहत पहले से ही कई जिलों के उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम एकता मॉल बनने से इन उत्पादों की बिक्री और लोकप्रियता में और वृद्धि होने की संभावना है।दिल्ली सरकार और संबंधित विभाग फिलहाल इस परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने और निर्माण से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस मॉल के निर्माण की औपचारिक घोषणा की जाएगी और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा।इस तरह पीएम एकता मॉल न केवल देश के पारंपरिक और स्वदेशी उत्पादों को नया बाजार देगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति प्रदान करेगा। यह पहल भारत की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
रिपोर्ट – अभिनव गुप्ता