देश की राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता संकट चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, शहर में हर दिन करीब 1,155 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें से केवल लगभग 81.3% ही प्रोसेस किया जा पाता है। इसका मतलब है कि हर दिन करीब 18.7% यानी लगभग 216.7 टन प्लास्टिक कचरा बिना निस्तारण के रह जाता है।
यह आंकड़ा न केवल कचरा प्रबंधन प्रणाली की सीमाओं को उजागर करता है, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की ओर भी इशारा करता है। अनप्रोसेस्ड प्लास्टिक कचरा अक्सर लैंडफिल साइट्स, नालों और खुले स्थानों पर जमा हो जाता है, जिससे जलभराव, प्रदूषण और बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, समस्या केवल कचरे के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि भी एक बड़ी चुनौती है। सिंगल-यूज प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, रीसाइक्लिंग की सीमित क्षमता और कचरा अलग-अलग करने की आदत का अभाव इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। इस संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियानों की भूमिका अहम हो जाती है, जो कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है—इसके लिए ठोस नीतियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। सरकार और स्थानीय निकायों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे कचरा प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाएं, रीसाइक्लिंग यूनिट्स को मजबूत करें और कचरा पृथक्करण (सेग्रिगेशन) को सख्ती से लागू करें। साथ ही, नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभाते हुए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा।
कुल मिलाकर, दिल्ली में प्लास्टिक कचरे का यह आंकड़ा एक चेतावनी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती है।
रिपोर्ट – अभिनव गुप्ता
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Desk SBN : दिल्ली में प्लास्टिक कचरे का संक, रोज़ 216 टन से अधिक कचरा बिना प्रोसेस रह जाता है
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