Desk SBN : विकास, बुनियादी ढांचा और स्थिर कर नीति पर केंद्रित सरकार का रोडमैप

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारत का संघीय बजट 2026–27 पेश किया, जिसमें इस बार सरकार ने विकास-उन्मुख प्राथमिकताओं, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, स्थिर कर नीति और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखा है। कुल मिलाकर ₹53.47 लाख करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अर्थव्यवस्था को निरंतर गति देने का लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% अधिक है। इसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे — सड़कें, रेलवे, शहरी कनेक्टिविटी और माल ढुलाई नेटवर्क — को मज़बूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश का डायरेक्ट निफ़ा असर रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और निजी निवेश पर पड़ेगा। बजट में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) को GDP का 4.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास कर रही है और साथ ही विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का यह लक्ष्य पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा बेहतर बताया जा रहा है। टैक्स नीति की बात करें तो इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर को तत्काल राहत नहीं मिली, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी और योजना यह है कि टैक्स व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया जाए। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से एक नया Income Tax Act लागू होगा, जिसका उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को और सुविधाजनक और विवाद-रहित बनाना है। बजट में गिरोह लगभग ₹35.33 लाख करोड़ और गैर-टैक्स राजस्व करीब ₹6.66 लाख करोड़ रहने की योजना है, जिससे केंद्र को स्थिर संसाधन मिलने में मदद मिलेगी। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर खास ज़ोर दिया गया है। सरकार ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की रूपरेखा पेश की है, जिनमें मुंबई-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु और दिल्ली-वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को अगले पांच वर्षों में विकसित किया जाएगा, जिससे माल परिवहन लागत और परिवहन गति दोनों में सुधार होने की उम्मीद है। रेलवे और सड़क क्षेत्र को भी भारी समर्थन मिला है। अनुमान के अनुसार रेल नेटवर्क विस्तार और रेल सुरक्षा में भी बड़े निवेश शामिल हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश को इसके हिस्से में ₹15,188 करोड़ मिले हैं, जिसमें रेलवे विस्तार, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के काम शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की गई है। बजट में ‘Mission Biopharma Shakti’ नाम से एक ₹10,000 करोड़ की परियोजना पेश की गई है, जिसका लक्ष्य भारत को बायोफार्मा निर्माण और शोध में एक वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके तहत तीन नए राष्ट्रीय फार्मा अध्ययन संस्थान बनाए जाएंगे और कई मौजूदा संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट में भी पर्याप्त आवंटन देखा गया है। उदहारण के लिए, ग्रामीण रोजगार योजनाओं जैसे Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar Aajeevika Mission (VB-G RAM G) के लिए लगभग ₹95,692 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जबकि Jal Jeevan Mission के लिए ₹67,670 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इससे ग्रामीण घरों तक साफ पानी की आपूर्ति योजना को और विस्तार मिलेगा। डिफेंस (रक्षा) बजट में भी वृद्धि जारी है। अनुमान है कि रक्षा के लिए लगभग ₹7.84 लाख करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15% अधिक है और इसमें आधुनिक रक्षा उपकरणों और विमान, बेड़े तथा संरक्षित प्रणालियों पर खर्च शामिल है। बजट में MSME सशक्तिकरण, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, कंटेनर निर्माण पार्क और टेक्सटाइल पार्क, और SME Growth Fund के लिए ₹10,000 करोड़ जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, ताकि घरेलू उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। कुल मिलाकर, Budget 2026–27 में सरकार ने ₹53.47 लाख करोड़ के व्यय के साथ विकास को तवज्जो दी है, जिसमें पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, रक्षा, और तकनीक-आधारित नवाचार के लिए रखा गया है। यह बजट विकास-उन्मुख, टैक्स स्थिरता और निवेश विस्तार पर आधारित एक संतुलित योजना के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था की मजबूती को बढ़ावा मिलेगा।
रिपोर्ट – अभिनव गुप्ता