Desk SBN : दिल्ली में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू, नई नीति की तैयारी, किराया 10–20 रुपये प्रस्तावित

राजधानी दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों और संबंधित कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 15 मई से ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। करीब चार महीनों से रुकी इस प्रक्रिया को अब सुधारों के साथ फिर से लागू किया जा रहा है, जिससे हजारों चालकों को सीधा फायदा मिलेगा।
यह घोषणा डॉ. पंकज सिंह ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान की। इस बैठक में ई-रिक्शा निर्माता, डीलर और चालक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के अनुसार, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए ही इसे अस्थायी रूप से रोका गया था। अब नई व्यवस्था के तहत इसे अधिक व्यवस्थित और आसान बनाया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ई-रिक्शा के संचालन को बेहतर बनाने के लिए चालक संगठन और परिवहन विभाग मिलकर काम करेंगे। बैठक में ई-रिक्शा चालकों की आय और सुविधाओं को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के चेयरमैन अनूज शर्मा ने बताया कि न्यूनतम किराया 10 से 20 रुपये के बीच तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, शहर में चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग सुविधाओं को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है।
चालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऋण और सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही, ई-रिक्शा चालकों के लिए यूनिफॉर्म लागू करने पर जोर दिया गया है, जिसे फेडरेशन की ओर से आधी कीमत पर उपलब्ध कराने की योजना है। इससे न केवल पेशेवर पहचान बनेगी, बल्कि यात्री भी अधिक भरोसे के साथ सेवा का उपयोग कर सकेंगे। बैठक में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव और चांदनी चौक सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि नई ई-रिक्शा नीति ऐसी होगी जिससे किसी भी व्यक्ति का रोजगार प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नीति बनाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेनुफेक्चुरर्स सोसाइटी के महासचिव राजीव तुली, अध्यक्ष अश्वनी सहगल, उपाध्यक्ष पवन कक्कड़ और नितिन कपूर ने भी अपने सुझाव रखे।
कुल मिलाकर, दिल्ली में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की बहाली और नई नीति की तैयारी को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो न केवल परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि हजारों लोगों के रोजगार और आजीविका को भी मजबूती प्रदान करेगा।
रिपोर्ट – अभिनव गुप्ता