Desk SBN : देशभर के सरकारी बैंकों में हफ्ते में 5 दिन काम की मांग को लेकर महा-हड़ताल

आज देशभर के सरकारी बैंकों में महा-हड़ताल का असर साफ दिख रहा है, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है, जिससे शाखाओं में जमा-निकासी, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट और अन्य बैंकिंग काम थम गए हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक और डिजिटल/ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं, लेकिन सरकारी बैंकों के लाखों ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।हड़ताल का मुख्य मुद्दा सरकारी बैंकों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने की मांग है। बैंक कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि इससे काम का बेहतर प्रबंधन होगा, कर्मचारियों की सेहत और संतुलन बना रहेगा और ग्राहक सेवा में सुधार आएगा। UFBU का आरोप है कि सरकार ने मार्च 2024 में इस मांग को मानने का वादा किया था, लेकिन अब तक वह उसे लागू नहीं कर पाई है। इसी आगे बढ़ने में देरी के खिलाफ यूनियन ने यह कड़ा कदम उठाया है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है।सरकारी बैंक शाखाओं में सुबह से ही ग्राहकों की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं, क्योंकि वे जमा और निकासी, चेक और अन्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई ग्राहकों ने बताया कि उन्हें किराने, रेंट, स्कूल फीस और अन्य आवश्यक भुगतान के लिए बैंक सेवाओं की तत्काल जरूरत थी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वे अपने काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। खासकर छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंक शाखाओं का काम प्रभावित होने से स्थानीय लोग सबसे अधिक परेशान हैं।बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण चेक क्लियरेंस और पासबुक अपडेट जैसी सेवाएं भी बंद हैं। इससे व्यापारिक घरानों, कंपनियों और छोटे व्यवसायियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई व्यापारियों ने कहा कि वे अपनी रोजमर्रा की लेन-देन योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें नकदी प्रबंधन और सप्लायर भुगतान में समस्या हो रही है।सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से अभी तक हड़ताल पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अधिकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बातचीत कब तक सफल होगी और कर्मचारियों की मुख्य मांग — हफ्ते में 5 दिन काम — कब लागू होगी। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इस मांग को जल्द लागू नहीं करती है, तो आंदोलन और तेज हो सकता है।दूसरी ओर, लोग डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और निजी क्षेत्र के बैंकों पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं। कई ग्राहकों ने कहा कि उन्होंने ATM, मोबाइल बैंकिंग, नेट-बैंकिंग और UPI का इस्तेमाल बढ़ा दिया है ताकि अपनी आवश्यक लेन-देन की जरूरत पूरी कर सकें। निजी बैंक शाखाएं बैंकिंग काम जारी रख रही हैं, लेकिन सरकारी बैंक के ग्राहकों को फिर भी असुविधा हो रही है, क्योंकि सभी लोग डिजिटल विकल्पों का उपयोग नहीं कर पाते।विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों की मांग में वित्तीय और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों का असर है। एक ओर कर्मचारी बेहतर काम-जीवन संतुलन चाहते हैं, वहीं सरकार और बैंक प्रशासन का कहना है कि ग्राहकों को सभी दिनों में सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इस टकराव का समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल तक परिणाम नजर नहीं आ रहा।हड़ताल के कारण आज पुराने जमाने के भौतिक बैंकिंग काम जैसे जमा-निकासी, चेक सैटलमेंट और दस्तावेज़ संबंधी सेवाएं ठप पड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बैंक विशेषज्ञ और ग्राहकों दोनों का मानना है कि जल्द समाधान निकाला जाना जरूरी है, ताकि गरीब और छोटे ग्राहक से लेकर बड़े व्यापारिक घरानों तक सभी को बैंकिंग सेवाओं में सुविधा और भरोसा बना रहे।इस महा-हड़ताल के परिणाम स्वरूप पूरे बैंकिंग सेक्टर में अस्थायी व्यवधान देखने को मिल रहा है, और यह स्पष्ट है कि सरकार और यूनियनों के बीच समाधान जल्द ही होना चाहिए। ग्राहक और व्यापारी दोनों चाहते हैं कि वह अपनी बैंकिंग जरूरतों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें, और कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनके काम के घंटे और गुणवत्ता में सुधार हो। अब देखना यह है कि सरकार कब तक अपने वादों को अमलीजामा पहनाती है और कब तक सरकारी बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांग — 5 दिन कार्य सप्ताह — को मंजूरी मिलती है।
रिपोर्ट – अभिनव गुप्ता