सुप्रीम कोर्ट.
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण मुहैया कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण की मांग है. इस संबंध में सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए 2023 में 106वां संविधान संशोधन भी किया था. मगर, यह आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने के बाद ही लागू होगा. इसी के चलते सरकार द्वारा किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है.
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