संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक जांच में पाया गया है कि रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर हमले किए, जिससे कड़ाके की ठंड में लाखों लोग बिजली और हीटिंग (गर्मी) के बिना रहने को मजबूर हो गए। यह कृत्य युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि रूस ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए, भारत सहित 29 देशों के लोगों को धोखे या दबाव के जरिए अपनी सेना में भर्ती किया, ताकि वे यूक्रेन में लड़ सकें। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए जाने के कुछ ही समय बाद, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक स्वतंत्र जांच आयोग को अधिकृत किया था। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति को सौंपी गई इसकी पहली रिपोर्ट, यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूस के व्यापक हमलों के असर पर केंद्रित थी।
इसे भी पढ़ें: Ukraine में बहाल हुई Starlink सेवा, Elon Musk ने बताया क्यों घटाई गई थी इंटरनेट स्पीड
रिपोर्ट के अनुसार, बिजली कटौती के कारण लाखों आम नागरिकों को अंधेरे और कड़ाके की ठंड में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान, बुजुर्गों के पास आश्रयों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं थी, जबकि अस्पतालों में मरीजों को जीवन रक्षक उपकरणों से वंचित रहना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष एरिक मोसे ने संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के ज़रिए कहा कि यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किए गए हमले ‘युद्ध अपराध’ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें जानबूझकर आम नागरिकों की सुविधाओं को निशाना बनाकर किया गया था। उन्होंने कहा कि ये हमले ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ भी हैं, क्योंकि इनसे आम नागरिकों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ी। नॉर्वे के पूर्व जज मोसे ने कहा कि सर्दियों से पहले हमलों का तेज होना आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरे की चिंता पैदा करता है।
इसे भी पढ़ें: Elon Musk के ड्रोन हमले वाले आरोपों को Ukraine ने नकारा, Starlink नियमों पर दी सफाई
आयोग ने बताया कि उसके निष्कर्ष 255 यूक्रेनियनों के बयानों पर आधारित हैं, जिन्होंने 2025-26 में कीव और आठ अन्य क्षेत्रों में सर्दियों की कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। इसके अलावा, इसमें सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों और नागरिक संगठनों से मिली जानकारी को भी शामिल किया गया है। मोसे ने कहा कि रूस ने आयोग की किसी भी रिपोर्ट (जिसमें हालिया रिपोर्ट भी शामिल है) पर टिप्पणी करने के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के मिशन ने सोमवार को कहा कि वह आयोग के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और दावा किया कि इसके निष्कर्ष गलत आंकड़ों पर आधारित हैं। पूरे युद्ध के दौरान, रूस का यही कहना रहा है कि उसकी सेना यूक्रेन में केवल सैन्य या सैन्य-संबंधी ठिकानों, या यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हितों से जुड़े स्थानों को ही निशाना बनाती है—भले ही कई रिपोर्टों और सबूतों से कुछ और ही पता चलता हो।
