तुर्किये के शहर अंताल्या में चल रही जलवायु वार्ता के दौरान, ब्रिटेन ने बृहस्पतिवार को जलवायु परिवर्तन से जुड़े सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की घोषणा की। वहीं, छोटे द्वीपीय देशों के नेताओं ने इस मुद्दे को अपने लोगों के लिए ‘जीवन-मरण’ का सवाल बताते हुए तत्काल कदम उठाने की मांग की। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश सेशेल्स के उपराष्ट्रपति, एलिक्स सेबेस्टियन पिल्लै ने कहा, “अब सिर्फ बातें करने से आगे बढ़ने का समय आ गया है।
सेशेल्स के लिए, जलवायु संबंधी कदम उठाना केवल पर्यावरण से जुड़ी प्राथमिकता नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सतत विकास और हमारे अस्तित्व के लिए एक बुनियादी मुद्दा है।”
संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में नेताओं के सम्मेलन के दूसरे दिन पिल्लै बोल रहे थे, जहां सरकारों के नेताओं ने दुनिया के गर्म होने की स्थिति और इस बारे में क्या किया जाए पर चर्चा की। पूरी दुनिया हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण और भी भीषण तूफानों, अधिक तीव्र लू, और बदतर होते सूखे व बाढ़ के खतरों का सामना कर रही है, लेकिन द्वीपीय देश इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं; क्योंकि उन्हें समुद्र के बढ़ते जलस्तर से भी जूझना पड़ रहा है, जो उनकी जमीन को निगलता जा रहा है।
बातचीत के दौरान, प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप ‘नियू’ के प्रधानमंत्री डाल्टन टागेलागी ने कहा कि ‘अल नीनो’ की स्थितियां, जिनकी वजह से दुनिया भर में तापमान बढ़ा है, इस बात की चेतावनी हैं कि अगर वैश्विक तापमान को नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे क्या हो सकता है। टागेलागी ने कहा, “मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान सामान्य से तीन डिग्री से अधिक है। यह इस बात की चेतावनी है कि अगर हमने अभी उत्सर्जन कम नहीं किया, तो आगे क्या होने वाला है।”
यह टिप्पणी एक ऐसी रिपोर्ट के संदर्भ में आई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में दुनिया वैश्विक तापमान की गति को धीमा करने में विफल रही है; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि योजनाएं लागू नहीं हो सकीं और जिन प्रयासों से मदद मिल सकती थी, वे निष्प्रभावी हो गए।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जलवायु संकट से जुड़े सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की घोषणा की; दुनिया भर में इस तरह की शुरुआती नियुक्तियों में से यह एक है। सम्मेलन में बर्नहम ने कहा, “जलवायु राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जलवायु संकट कोई दूर का खतरा नहीं है।
यह अब हम सबके सामने आ खड़ा हुआ है और हर जगह लोगों की जिंदगियों और आजीविका को तबाह कर रहा है।”
उन्होंने कहा कि अगले साल जब ब्रिटेन जी20 की अध्यक्षता संभालेगा, तो वह जलवायु लचीलेपन (क्लाइमेट रेजिलिएंस) को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखेगा। मैडेलीन एलेसेंड्री को जलवायु सुरक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले, इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने एक आकलन में चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाला नुकसान खाद्य आपूर्ति को बाधित कर सकता है, और इससे संघर्ष तथा पलायन की स्थिति पैदा हो सकती है; क्योंकि यह द्वीप-राष्ट्र अपने भोजन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है।
