Desk SBn : ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना को मंजूरी, कैटरिंग और फूड कारोबार को मिलेगा नया बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में कैटरिंग, हलवाई और फूड कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत और अवसर की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ की सफलता के बाद अब एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना के तहत पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ फूड बिजनेस से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर जिले के खास और पारंपरिक व्यंजनों को पहचान देना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। इसके तहत प्रत्येक जनपद के विशेष व्यंजन का चयन कर उसे संरक्षित, विकसित और मानकीकृत किया जाएगा।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार फूड बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। साथ ही, कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और प्रस्तुति को बेहतर बना सकें। एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत उत्पादों की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ये व्यंजन वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इससे न केवल स्थानीय स्वाद को पहचान मिलेगी, बल्कि निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी और छोटे स्तर पर काम कर रहे उद्यमियों को संगठित बाजार से जोड़ेगी। साथ ही, यह योजना पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि हर जिले के विशेष व्यंजन वहां की पहचान बन सकते हैं। कुल मिलाकर, एक जनपद एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश के फूड सेक्टर के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है, जो पारंपरिक स्वाद को आधुनिक बाजार से जोड़ते हुए हजारों लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेगी।
रिपोर्ट – अभिनव गुप्ता