आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान को लगता है कि उसे आतंकवाद के मामले में अपने रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने का एक नया तरीका मिल गया है। उसने एक नया मुद्दा उठाया है – पानी, या ठीक-ठीक कहें तो सिंधु नदी का पानी। जब देश भीषण गर्मी की चपेट में है और पानी की कमी का डर सता रहा है, तो हताश पाकिस्तान ने एक “अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” आयोजित किया। इस अभियान का मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का यह दावा था कि भारत सिंधु जल संधि (IWT) को रोककर “पानी रोक” रहा है। हालाँकि, असल में पाकिस्तान का बढ़ता जल संकट उसकी अपनी ही पैदा की हुई समस्या है। पाकिस्तान में पानी का संकट सिंधु जल संधि पर भारत के उस फ़ैसले से शुरू नहीं हुआ, जो 2025 के पहलगाम हमले के बाद लिया गया था। असल में, इसकी जड़ें दशकों की अनदेखी, पानी जमा करने की क्षमता की कमी, पानी के खराब मैनेजमेंट और देश के अलग-अलग प्रांतों के बीच आपसी झगड़ों में हैं। संक्षेप में कहें तो, पाकिस्तान ने कभी भी अपने पानी के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम नहीं किया।
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सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान का ग्लोबल सम्मेलन
इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय, पाकिस्तान ने वही पुराना तरीका अपनाया है जो वह दशकों से करता आ रहा है: भारत को दोषी ठहराते हुए एक गलत नैरेटिव बनाना। पिछले एक साल में, पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए भारत पर दबाव बनाने के मकसद से अपने मंत्रियों को पश्चिमी देशों में भेजा। दिलचस्प बात यह है कि ‘दो-राष्ट्र सिद्धांत’ (two-nation theory) पर बने इस देश ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अपनी ‘प्री-इस्लामिक सिंधु घाटी सभ्यता’ की विरासत का भी खूब प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसने लंदन के ‘चैथम हाउस’ जैसे थिंक-टैंक के ज़रिए भी अपनी बात को एक खास दिशा देने की कोशिश की है। हालांकि, ये कोशिशें नाकाम रहीं। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक, जिसने IWT (सिंधु जल संधि) को कराने में मदद की थी, उसने भी दखल देने से मना कर दिया है।
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मुश्किल में फँसे पाकिस्तान ने एक “इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस” आयोजित की, जिसमें कोई भी बड़ा विदेशी नेता शामिल नहीं हुआ। चीन के एकेडमिक विक्टर गाओ या अमेरिका के किसी अनजान अधिकारी जैसे लोगों की मौजूदगी से कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि, जो बात साफ़ तौर पर दिखी, वह थी कुछ पाकिस्तानी नेताओं की खोखली बयानबाज़ी; इसमें बिलावल भुट्टो की परमाणु तबाही (न्यूक्लियर आर्मागेडन) की धमकी भी शामिल थी। पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने भी उन हाथों को “काट देने” की धमकी दी जो सिंधु के पानी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने यह साफ़ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक सिंधु जल संधि पर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।
